ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Livestock (ਪਸ਼ੂਧਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ GVA ਵਿੱਚ **30%** ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਵਰਗੇ Livestock ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Livestock ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਾਕਤ
Livestock ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤਾ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਜੋ 2014-15 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 7% ਤੋਂ 7.4% ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ (GVA) ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਨੂੰ 107 ਗ੍ਰਾਮ (1970) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 459 ਗ੍ਰਾਮ (2022-23) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ MSP (Minimum Support Price) ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੋਲਾਟਿਲਿਟੀ (Price Volatility) ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਰਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਰਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।