Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਮਤ (MEP) ਨੂੰ **$1,400** ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ **31 ਦਸੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 09/2026-27 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ $1,400 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ (The Divide)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ (Beekeepers) ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 76% ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ MEP ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-ਗੇਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 'ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।