EU ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜਿੱਤ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਫਲ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (EU) 2021/405 ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (EU) 2026/1189 ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਪਾਰ ਨੂੰ EU ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਖ਼ਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਰੋਧਕਤਾ (AMR) 'ਤੇ ਫੋਕਸ

EU ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਰੋਧਕਤਾ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਧਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਉਤਪਾਦਾਂ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਜੀਵ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (Export Inspection Council) ਅਤੇ ਮਰੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (Marine Products Export Development Authority), ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ (traceability) ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਅੰਕੜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੀਂਗਾ (shrimp) ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੋਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ - ਜੈਵਿਕ ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਰਜਿਤ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ (banned antibiotics) ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ EU ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ (zero-tolerance) ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਸੂਚੀਕਰਨ (re-listing) ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।

ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ

ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਿੱਤ 2026 ਦੇ ਭਾਰਤ-EU ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (India-EU Free Trade Agreement) ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਪਾਰਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ FTA ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ EU ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਫੋਕਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ - ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕਚੇਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ (blockchain-based traceability) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ - ਯੂਰਪੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਾਲਣਾ (reactive compliance) ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸੇ (systemic quality assurance) ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।