ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'National Plan of Action for Sustainable Small-Scale Fisheries' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁਣ ਲਗਭਗ **200 ਲੱਖ ਟਨ** ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ NPOA-SSF ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ (decentralized) ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਮਛਲੀਪਟਨਮ ਵਰਗੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਨ 197.75 ਲੱਖ ਟਨ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੈਲਯੂ ₹73,890 ਕਰੋੜ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਛੇਰੇ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰੈਡਿਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 'World Fisheries Day' ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਮੁਖੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।