Indian Rice Exporters Federation (IREF) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੌਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਚੌਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ **40%** ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ **154 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ
Indian Rice Exporters Federation (IREF) ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਸੀ (Red Sea) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਫਰੇਟ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। IREF ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਸੈਕਟਰ $12 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ Export Bans, Minimum Export Prices (MEP) ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਚਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੈਲਯੂ-ਐਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਿਰਫ ਬਲਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। KRBL Ltd, LT Foods ਅਤੇ Chaman Lal Setia Exports ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। IREF ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ-ਵੈਲਯੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੇ।