ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ (National Green Hydrogen Mission) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਲੱਖ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਬਨ ਐਮੀਸ਼ਨ (carbon emissions) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (renewable infrastructure) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 56 ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 19,000 MW ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।
Detailed Coverage
ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ: 2030 ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ (National Green Hydrogen Mission) ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ (carbon footprint) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (renewable energy) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ (clean energy) ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ (fossil fuel) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੋਲਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ (solar power) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮਰੱਥਾ 39,461 MW ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 18,919 MW ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ (national grid) ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (rooftop solar programme) ਰਾਹੀਂ 4.45 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ (decentralize) ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ
ਹਾਲੀਆ ਸੰਸਦੀ ਅਪਡੇਟਸ (parliamentary updates) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 59.8% ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (credit) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰੋਤਾਂ (market resources) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਖਤਰਿਆਂ (climate risks) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (flood management) 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 1986 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ (satellite monitoring) ਨੇ 21.213 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ (cropping patterns) ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ-ਸघन ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ (paddy farming) ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਬਰਾਂ
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ (automotive) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ (electric mobility) ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 52,718 ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (public charging stations) ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16,561 ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ (fast chargers) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ (industrial sector) ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ 35 ਜਹਾਜ਼ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਯਾਰਡਾਂ (ship recycling yards) ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (European Union) ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (environmental certification) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਰੇਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ (ship-breaking facilities) ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਕੀ 20,000 MW ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਟਾਈਮਲਾਈਨ (commissioning timelines) ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (pilot projects) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 2030 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (climate-related disruptions) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।