ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਲ ਪਾਮ (Oil Palm) ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ **55,614 ਹੈਕਟੇਅਰ** ਰਕਬੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਟੀਚੇ ਦਾ **47%** ਹੈ। ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਬੰਚ (FFB) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਕੇ **₹20,000** ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2026-27 ਤੱਕ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਾਮ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਮਤ ₹12,500 ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਵਿਏਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਪੇਮੈਂਟ' (Viability Gap Payment) ਸਕੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਮ ਦੇ ਫਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਜਿੱਥੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰ-ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ (ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।