ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ $18.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'National Mission on Edible Oils-Oil Palm' ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Godrej Agrovet ਅਤੇ Patanjali Foods ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਮ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ **4 ਸਾਲ** ਦੇ ਲੰਬੇ ਗਰੋਥ ਸਾਈਕਲ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ (Edible Oil) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ $18.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'National Mission on Edible Oils–Oil Palm' (NMEO-OP) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ
ਅਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Godrej Agrovet ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 80,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, Patanjali Foods ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 500,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਫਰੰਟੀਅਰ: ਨਾਰਥ-ਈਸਟ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 2.4 ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
- ਲੰਬਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ: ਪਾਮ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੋਲਾਟਿਲਿਟੀ: ਜੇਕਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।