ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ HTBt ਕਪਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਕਪਾਹ ਖੇਤਰ ਦੇ **30%** ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ **₹880 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
South Asia Biotechnology Centre ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ₹820 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹880 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ (Economic Drivers)
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਗੋਡੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ₹12,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ Glyphosate ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ₹750 ਤੋਂ ₹850 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 70% ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ
ਅਧਿਕਾਰਤ Bollgard-II ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੀਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਇਓਸੇਫਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ unapproved CP4EPSPS ਅਤੇ Vip3A ਜੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ Glyphosate ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ 26% ਵਧ ਕੇ 35,000 KL ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।