ICAR ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: 'Bharat Soil Health Policy' ਰਾਹੀਂ **1 ਲੱਖ** ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ

Indian Council of Agricultural Research (ICAR) ਨੇ 'Bharat Soil Health Policy' ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 1 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨੋ-ਮਿਨਰਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ?

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'Efficiency-Incentivized' ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਕੋਨਾਈਟ (Glauconite) ਵਰਗੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ 'Gobardhan' ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓ-ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ DAP ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵੱਲ ਮੋੜਨਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਜ਼ਰ

ICAR ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Coromandel International, Chambal Fertilisers, RCF ਅਤੇ NFL ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ R&D ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।