Gujarat ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ (Natural Farming) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ **₹392 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ **1.51 ਲੱਖ** ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
Gujarat ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ₹392 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ Gujarat ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9% ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਕੀ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 1,376 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1.51 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ—ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸੂਬੇ ਦੀ 2015 Organic Farming Policy ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
'Desi Gau Sahay Yojana' ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ 'Public Distribution System' ਅਤੇ 'Mid-day meal' ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ (Agro-chemicals) ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, GIFT City ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਪੀਟਲ (Green Capital) ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।