Gujarat ਅਤੇ Rajasthan ਦੇ **18** ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ (Rural Economy) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Gujarat ਅਤੇ Rajasthan ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਕਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Rajasthan ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ 22% ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ 435.6 mm ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 340.2 mm ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ Gujarat ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ₹8,500 ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। FMCG, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (Two-wheelers) ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ (Consumer Durables) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦ (Fertilizers), ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
Lending ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (Loan Repayments) ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
IIT Gandhinagar ਦੇ 'India Drought Monitor' ਮੁਤਾਬਕ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 46.7% ਹਿੱਸਾ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। Karnataka, Maharashtra ਅਤੇ Andhra Pradesh ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।