ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ **41,000** ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ (Department of Animal Husbandry and Dairying) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ GDP ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।
NITI Aayog ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 41,000 ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। CLFMA of India ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਦਾ ਲਗਭਗ 55% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਦੀ ਮੰਗ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।