ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਮ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ **14.24%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM-AASHA ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ NAFED ਅਤੇ NCCF ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 14.24% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ 55% ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ (Raw Material Cost) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ PM-AASHA ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM-AASHA ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ NAFED ਅਤੇ NCCF ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ MSP ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ₹8,780 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ MSP ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 15% ਹੇਠਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।