ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ₹150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ₹150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Bharat-VISTAAR ਵਰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ AI (Artificial Intelligence) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਸਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ?
ਡੀਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਖਰੀ ਮੀਲ' ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰੀਦਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ, ਖੇਤੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਖਸ਼ਰਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ AI-ਆਧਾਰਿਤ ਚੈਟਬੋਟਸ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ।
ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਡੀਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ-ਬੈਕਡ ਸਲਾਹ, ਡਰੋਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਅਪਣਾਉਣ (Adoption) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ: ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਪਹੁੰਚ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕੇਜ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
- ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ: ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖੀ ਐਲਾਨ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਏਕੀਕਰਨ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Bharat-VISTAAR ਜਾਂ AgriStack) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।