ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ Free Trade Agreements (FTAs) ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਟੋਸੈਨੇਟਰੀ' (Sanitary and Phytosanitary) ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ।
ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ (Strategic Shift)
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 9 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ FTAs ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕਾ?
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੈਮਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਵਾਰ (State-specific) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।