ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ੍ਹੋਂ (Rapeseed & Mustard) ਦੇ MSP ਵਿੱਚ **₹413** ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। The Solvent Extractors' Association ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ (Edible Oil) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2027-28 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ₹413 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ₹6,613 ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰਾਏ
The Solvent Extractors' Association of India (SEA) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਹਾਲਾਂਕਿ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਫਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ (Procurement) ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 6.75 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,733.55 ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਬਰਾਮਦ ਸਿਰਫ 2.64 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ (Acreage) ਕਿੰਨਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।