Seeds Bill 2025: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਦੌਰ, **18,000** ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Seeds Bill, 2025 ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ

ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ 1966 ਦੇ Seeds Act ਅਤੇ 1983 ਦੇ Seeds (Control) Order ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ SATHI ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: GM ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਚ GM (Genetically Modified) ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀਨ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਜ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ Compliance Burden ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ GM ਸੀਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।