ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਕੇ **708.64 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ** ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PMGKAY ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਐਗਰੀ-ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਖਰੀਦ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 708.64 LMT ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਕੇ 414.10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 428.46 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ (Broken Grain) ਦੀ ਸੀਮਾ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 10% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ (Parboiled) ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ 16% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਿਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ
ਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 131 LMT ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 111 LMT ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ 'Depot Darpan' ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ Vehicle Location Tracking System (VLTS) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਮਿਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਦਮ ਹੈ।