ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ **₹5,548 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਹਾਰਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੀ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ₹5,548 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ Minimum Support Price (MSP) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਫੂਡ ਬਾਸਕੇਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Reserve Bank of India ਵੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਬਫਰ ਸਟਾਕ' ਬਣਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (Bottlenecks): ਸਟੇਟ-ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮੌਸਮੀ ਅਸਰ: ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, Ministry of Agriculture ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।