ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ **₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

Arya.ag ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 64% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ (Credit) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਸਾਧਨ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 20% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ₹1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ

ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਲਗਭਗ 50% ਔਰਤਾਂ 'ਅਨਪੇਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਪਰ' (Unpaid Family Helpers) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ:

• ਵੇਅਰਹਾਊਸ-ਰਿਸੀਪਟ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
• ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਜ਼: ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ AI-ਡ੍ਰਿਵਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ।
• FPOs: ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਯਤਨ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।