ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਰੋਕਿਆ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

Detailed Coverage

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਫਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (India-US Free Trade Agreement) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸਾ

ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇਗੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਵਾੜ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।