Fertilizer Association of India (FAI) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। Rabi ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Fertilizer Association of India (FAI) ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬਲੈਂਕੇਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ Rabi ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਸਟੀਮੂਲੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
'Tagging' ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ 'Tagging' ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਟੇਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Urea ਜਾਂ DAP ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। FAI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਉਤਪਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ Rabi ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੌਲਯੂਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੀਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Fertilizer Control Order (FCO) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ 'Game Changer' ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।