ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'Rice Carbon Mission' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਵੇਨਿਊ-ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੀਥੇਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ AWD (Alternate Wetting and Drying) ਅਤੇ FTF (Furrow Tillage Field) ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਨਾਦੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ
Bureau of Energy Efficiency (BEE) ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MRV (Measurement, Reporting, and Verification) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ FPOs (Farmer Producer Organisations) ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (Middlemen) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।