ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। Digital Agriculture Mission ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗਾ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30% ਭੋਜਨ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੌਰਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, Digital Agriculture Mission ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Economic Survey 2025-26 ਦੇ ਸੰਕੇਤ
Economic Survey 2025-26 ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਿਵ ਟੂਲਸ (Predictive Tools) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉੱਚ ਲਾਗਤ (High Implementation Cost) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਕੇਲੇਬਲ (Scalable) ਹੱਲ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਾ (Capex) ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।