ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ **1 ਕਰੋੜ ਟਨ** ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ (Counterfeit Pesticides) ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਲਗਭਗ **33%** ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 33% ਦਵਾਈਆਂ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
UPL, PI Industries, ਅਤੇ Coromandel International ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ QR ਕੋਡ, ਬਲਾਕਚੈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ (Digital Traceability) ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਭਾਵੇਂ 'Insecticides Act, 1968' ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾ ਕੇ ਸਸਤੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।