ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ **265** ਤਾਲੁਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ' ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੰਟਰ-ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੋਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਕਤਾਨੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 265 ਤਾਲੁਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 358 ਤਾਲੁਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 80% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ (Consumer Demand) 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ FMCG: ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮਹਿੰਗਾਈ: ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਬੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।