Mettur Dam ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਕੇ **46 TMC** ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੈਅ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ **70 TMC** ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ Cauvery ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ **40%** ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
Mettur Dam ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਸਿਰਫ 2,281 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਸਾਂਬਾ' (Samba) ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ Cauvery Water Disputes Tribunal ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 113.33 TMC ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਨਾਟਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 43 TMC ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 70 TMC ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਪਯੋਗੀ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਸਿਰਫ 37 TMC ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਉੱਚ-ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।