ਬਜਟ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਧਿਆਨ: ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹1.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਰੀਅਲ, ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਲਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (diversification) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਅਨਾਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਆਮਦਨ ਸੰਕਟ (income distress) ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਥਿਰ ਮੰਡੀ ਭਾਅ, ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ (fertilizers) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 18% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ—ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (climate change) ਕਾਰਨ ਅਣਪ੍ਰਡਿਕਟੇਬਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ (procurement) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀ-ਸੀਰੀਅਲਜ਼ (nutri-cereals), ਦਾਲਾਂ (pulses) ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ (oilseeds) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਬਦਲਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
AI ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ AI (Artificial Intelligence) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ VISTAAR ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ-ਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਝਿਜਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2025-26 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (Economic Survey) ਨੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਅਪੂਰਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
2026 ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆਮ ਖੇਤੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026 ਤੁਰੰਤ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ (assured market access) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ (diversification) ਦੇ ਸੱਦੇ ਲਗਭਗ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ (rhetorical) ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮਦਨ-ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।