ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Shivraj Singh Chouhan ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (millets) ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ procurement ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Shivraj Singh Chouhan ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ Global Dryland Congress 2026 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜਰਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਾਟਰ-ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 65% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'Dryland' ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਗਰੀ-ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅਪਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ MSP (Minimum Support Price) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇ। ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ (Soil Health) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (R&D) ਗ੍ਰਾਂਟਸ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।