Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ EU ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2030 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ **₹1,100 ਕਰੋੜ** ਦਾ INROAD ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ EU ਦੇ ਨਿਯਮ
ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 'Sustainable Natural Rubber Forum' ਦੌਰਾਨ ANRPC ਨੇ ਆਪਣਾ 2030 ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ (Digital Traceability) ਰਾਹੀਂ ਰਬੜ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ European Union Deforestation Regulation (EUDR) ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਬੜ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਗਾਈ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ INROAD ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Rubber Board of India ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Apollo Tyres, CEAT, JK Tyre, ਅਤੇ MRF ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ₹1,100 ਕਰੋੜ ਦੇ INROAD ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1.8 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 'Bharat Sustainable Natural Rubber (BSNR)' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਬੜ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ (El Niño) ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Crude Oil Prices) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।