ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ **2026** ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ Aam Aadmi Party (AAP) ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ **₹30,000** ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 'ਰੇਡ ਐਂਟਰੀ' (Red Entry) ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਰੇਡ ਐਂਟਰੀ' ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ: ₹5,000 ਜੁਰਮਾਨਾ
- 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ: ₹10,000 ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ: ₹30,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ:
AAP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5,114 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 53% ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 93% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।