2026 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ **13%** ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ **313** ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ FMCG, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
2026 ਦਾ ਸਾਊਥ-ਵੈਸਟ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 87% ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13% ਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ (ਘਾਟ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ।
India Meteorological Department ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 741 ਵਿੱਚੋਂ 313 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 20% ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 26% ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 24% ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਇਸ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੂਰਲ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਦ (Fertilizer) ਅਤੇ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਲਜ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ RBI ਦਾ ਰੁਖ
ਮੈਕਰੋ-ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (Food Inflation) ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ Reserve Bank of India ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਬੀ (Rabi) ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਘਾਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਭਰਦਾ ਹੈ।