Telangana ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Revanth Reddy ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Rajnath Singh ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'Invest Telangana Global Summit' ਅਤੇ 'Defense Expo' ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਸਪੇਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ PSUs ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 7 ਤੋਂ 9, 2026 ਤੱਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ 'Bharat Future City' ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਿਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ 'Surya Kiran' ਅਤੇ 'Sarang' ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ Hindustan Aeronautics Ltd (HAL), Bharat Electronics Ltd (BEL), Bharat Dynamics Ltd ਅਤੇ Mazagon Dock ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Adilabad Airport ਲਈ 1,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 750 ਏਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Mahabubnagar ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 416.18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ Defence Research and Development Laboratory (DRDL) ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ₹1 ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦੇਰੀ (Administrative Bottlenecks) ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ CAG ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।