ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Air India ਵਿੱਚ Singapore Airlines ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਲਈ **₹100 ਅਰਬ** (10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Air India ਵਿੱਚ Singapore Airlines ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ Air India ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹100 ਅਰਬ (ਜਾਂ $1.1 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰਕ ਤਰਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ (Funding Structure)
Air India ਵਿੱਚ Tata Sons ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 75% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ Singapore Airlines ਕੋਲ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (Tranches) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੀਲਪੱਥਰ (Performance Milestones) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਏਅਰਲਾਈਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਹੋਏ Boeing 787-8 (Flight 171) ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਲਪੱਥਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।