ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Rajnath Singh ਨੇ 'Raksha' ਨਾਮ ਦਾ 10-ਸਾਲਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰੋਡਮੈਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Rajnath Singh ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Raksha' ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਪੋਰਟਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 10-ਸਾਲਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ।
ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ (Pillars):
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ:
- Security Partnerships: ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
- Capacity Building: ਮਿਲਟਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
- Make-in-India: ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣਾ।
- Maritime Security: ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ Hindustan Aeronautics (HAL), Bharat Electronics (BEL), Bharat Dynamics, Mazagon Dock, ਅਤੇ Garden Reach Shipbuilders ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ (Competitive Pricing) ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।