ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (R&D) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋਰਟ **₹38,424 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ **50%** ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 'Society of Indian Defence Manufacturers' ਦੇ 8ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ R&D ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤਕ (Importer) ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 62.66% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਡਿਫੈਂਸ ਉਤਪਾਦਨ ₹1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 24% ਤੋਂ 30% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 50% ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ iDEX ਅਤੇ ADITI ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ R&D ਬਜਟ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ
ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ Nifty India Defence ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ HAL, BEL, ਅਤੇ Bharat Forge ਵਰਗੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ:
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
- ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Material) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ (Margin) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।