Drone Federation of India (DFI) ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ **50,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਡਰੋਨ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੋਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹਨ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਡਰੋਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਡਰੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ HSN Code 9503 ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ 'ਖਿਡੌਣੇ' (Toys) ਦੱਸ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ HSN Code 8806 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੂਪਹੋਲ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਆਰੀ (Certified) ਡਰੋਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। DFI ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ:
- 50% ਇੰਡੀਜੀਨਸ (ਸਵਦੇਸ਼ੀ) ਕੰਟੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਡਰੋਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ (Components) 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਨਾਨ-ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਖਤਰਾ
ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਡਰੋਨ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਰੋਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ।