ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੈਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ Nifty India Defence Index **2%** ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Defence) ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ **₹7.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਵੀਰਵਾਰ, 6 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। Nifty India Defence Index ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ Hindustan Aeronautics (HAL) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ Mazagon Dock Shipbuilders, Bharat Dynamics, ਅਤੇ Zen Technologies ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੰਡ, 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਬਲ
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 (FY27) ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ₹7.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ (Domestic Manufacturing) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਵਾਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 75% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦ (Domestic Procurement) ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਯਾਤ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Indigenous Supply Chain) ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨਾਂ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ (Long-term) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਾਂ (Industry Projections) ਕਾਫੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ। ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ (Analysts) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ 2029 (FY29) ਤੱਕ ₹3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 19-20% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (CAGR) ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਗਰੋਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ (Export) ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲੀਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ (Valuation) 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। Nifty India Defence Index ਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਕਮਾਈਆਂ (Future Earnings) ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margin) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risks) ਕੀ ਹਨ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ (Contracts) ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ (Execution) ਦੇ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਆਰਡਰਾਂ (Orders) ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ (Revenue) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ (Project Delivery) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ (Order Book) ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਅਸਲ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਐਵਾਰਡ (Award) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਮੋਮੈਂਟਮ (Growth Momentum) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।