ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚਕਾਰ **10** ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹੂਥੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਦੀ Article 16 ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਦਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹੂਥੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ (Egypt) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।