ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ 'Space Technology Policy 2025-30' ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ **2034** ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ **$22 ਬਿਲੀਅਨ** ਵਾਲੇ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ **50%** ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ **$3 ਤੋਂ $5 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛਾਲ
ਕਰਨਾਟਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ-ਵਾਲੀਅਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 20% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ 'ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ' ਸਪੇਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਰਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 50,000 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ 'Indian Space Policy 2023' ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਮਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, MSMEs ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ (High-Volume Production) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੇਸ ਪਾਰਕ ਕਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।