ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ **₹26,968 ਕਰੋੜ** ਦੇ 'Space-Based Surveillance' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ **52** ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ **31** ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਾੜ ਸੁਰੱਖਿਆ (Orbital Security) ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ₹26,968 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 52 ਉੱਨਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਤਰੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਮਿੰਗ ਜਾਂ ਐਂਟੀ-ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਕਨੀਕ) ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 31 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਜ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਤਹਿਤ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਸਪੇਸ-ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ (Revenue) ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। Bharat Electronics (BEL) ਅਤੇ Hindustan Aeronautics (HAL) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ (Order Book) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।