ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ MQ-9 Reaper ਡਰੋਨ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ **₹1,943 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਹੋਰ MQ-9B Sea Guardian ਡਰੋਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਫੈਂਸ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ MQ-9 Reaper ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ₹1,943 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੋ MQ-9B Sea Guardian ਡਰੋਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
Reaper vs Sea Guardian: ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ Reaper ਡਰੋਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Sea Guardian ਡਰੋਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (Maritime Surveillance) ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ 2029 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ₹32,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 31 MQ-9B ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ (Valuation) ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੇ।