Indian Navy ਦੇ ਮੁਖੀ Admiral Krishna Swaminathan ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 'Aatmanirbharta' ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ R&D ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
3 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ 'Delhi Defence Dialogue' ਦੌਰਾਨ, Navy Chief Admiral Krishna Swaminathan ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ Electronics, Shipbuilding, ਅਤੇ Aerospace ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਕ (Execution Risk)
Admiral ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ: ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ (Time Gap)। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ R&D ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰਵਿਲੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।