ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇటੈਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ **₹1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ **₹38,424 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਕਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਕਟ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ 10-ਸਾਲਾ 'RAKSHA' ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਰੋਥ
FY26 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ₹1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ₹1.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ DPSUs ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
Union Budget 2026-27 ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਈ ₹7.85 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ Hindustan Aeronautics, Bharat Electronics, ਅਤੇ Mazagon Dock ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Tata Advanced Systems ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ (Execution Quality) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਕਦੀ (Cash Flow) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।