ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ NS Raja Subramani ਨੇ 'BUILD' ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ **5 ਸਾਲਾਂ** ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਨ (Indigenous Production) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ NS Raja Subramani ਨੇ 'BUILD' ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖਰੀਦਦਾਰ-ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਤਕਨੀਕੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕਾਊਂਟਰ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣਾ Intellectual Property (IP) ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ R&D ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼-ਫਲੋ (Cash Flow) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸਿਰਫ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ (Contracts) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।