Ministry of Defence ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ **15 ਸਾਲਾ (2025-2040)** ਰਣਨੀਤਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ **2035** ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ **80%** ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ₹35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (R&D) ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵੈਂਡਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Paras Defence ਅਤੇ Astra Microwave ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ 'ਤੇ GST ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟਰ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਦਮਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਏਰੋ-ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।