Indian Army ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ Northern Command ਅਤੇ Siliguri Corridor ਵਿੱਚ **19** ਨਵੇਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਫੋਰਟਰੈਸ (Underground Fortress) ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ MSMEs ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 19 ਅਜਿਹੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਕਰ-ਬਸਟਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Northern Command ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ 'ਚਿਕਨ ਨੈੱਕ' (Siliguri Corridor) ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕਾ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 'Aatmanirbhar Bharat' ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSMEs ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ (Maintenance) ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।