Ministry of Defence ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਿਲਟਰੀ ਡਰੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ **20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ** ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 'Make in India' ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
Ministry of Defence ਮਿਲਟਰੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਵੇਂ ਅਨਮੈਂਡ ਏਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ (UAS) ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਥਾਨਕ (Indigenous) ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। STQC IT Services ਅਤੇ ETDC Bangalore ਵਰਗੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ (Cost) ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚੀਨੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'Make in India' ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।