ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੁਣ ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਤਪਾਦਨ (Co-production) ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਟੀਚਾ **2030** ਤੱਕ **$25 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿਲਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ Nguyen Truong Thang ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਰ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'Enhanced Comprehensive Strategic Partnership' ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (R&D) ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ 'Act East' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨੋਟ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਜ਼ਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ (Implementation Pace) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ Aero India 2027 ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'Defence Policy Dialogue' ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।